Monday 24 September 2018

समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही, कलम 377बाबत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल 06 सप्टेंबर 2018

समलैंगिक संबंध आता भारतात गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कलम 377ने या संबंधाना गुन्हा ठरवलं होतं. हे कलम काढून टाका, अशी मागणी LGBT कार्यकर्ते अनेक वर्षांपासून करत होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. समलैंगिक संबंधांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना त्यामुळे यश आले आहे.

कोर्टाने म्हटलेल्या महत्त्वाचे गोष्टी:

लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड असून हा मूलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा.
LGBT व्यक्तींचे मूलभूत हक्क इतर व्यक्तींप्रमाणे आहेत.
स्वतःच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी म्हणजे मृत्यू होय.
कलम 377च्या माध्यमातून समलैंगिक सेक्सला विरोध करणं अतार्किक, असंवैधानिक आणि मनमानी होतं.
समाजातील मोठा घटक बहिष्कृत आयुष्य जगत आहे, हे वास्तव आहे.
जोपर्यंत समाजातील सर्व घटकांना बंधनातून मुक्त आयुष्य जगता येणार नाही, तोवर आपण स्वतंत्र समाज ठरू शकत नाही.
ज्यांना समान हक्क मिळाले नाहीयेत, त्यांना ते देणं कर्तव्य आहे.
समाजातील पूर्वग्रह दूर करण्याची वेळ आली आहे.
घटनेच्या तीन स्तंभांची जबाबदारी आहे की बहुसंख्याकवादाला विरोध करायला हवा आणि घटनात्मक नैतिकता प्रस्थापित करायला हवी.
घटनात्मक नैतिकता आणि लोकप्रिय मतप्रवाह यांच्यात गल्लत होऊ नये.
आपण आपल्यातल्या वैविध्याचा आदर करायला हवा.
आपण एकमेकांप्रति सहिष्णू व्हायला हवं. इतरांनी आपल्याप्रमाणेच असावं, असा आग्रह धरणे चुकीचे.
प्रत्येक ढगात इंद्रधूनचे रंग शोधूया आणि मुखवट्यांशिवाय आयुष्य जगूया.
यापूर्वी 2013 साली दिल्ली हायकोर्टाने समलैंगिक संबंधांना परवानगी दिली होती. पण त्यानंतर या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने आधी समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात निकाल दिला. त्यानंतर दुरुस्ती याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर आज कोर्टाने निर्णय दिला.

याआधी केंद्र सरकारने समलैंगिक संबंधांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. पण यावेळी केंद्र सरकारने कोर्टात तटस्थ भूमिका घेतली आणि समलैंगिक संबंधांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला.

कलम 377 : 'विष्णूच्या मोहिनी रूपाला आक्षेप नाही मग समलैंगिकांना विरोध का?'
‘समलैंगिकता हा आजार नाही’ भारतीय मानसोपचार तज्ज्ञांची प्रथमच जाहीर भूमिका
थेरेसा मे यांनी व्यक्त केली 'त्या' गे विरोधी कायद्याबद्दल खंत
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये जीविताच्या अधिकाराचा समावेश आहे. त्यामध्ये लैंगिक स्वातंत्र्याचा समावेश होतो का याचे परीक्षण या पीठाने केलं. यापूर्वी 9 न्यायमूर्तींच्या पीठाने खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार निर्णय दिला आहे, असा निर्णय दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.

कलम 377 काय सांगतं?
जी व्यक्ती पुरुष, महिला किंवा प्राण्याशी अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवेल त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. तुरुंगवासाची ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल, तसंच दंडालाही पात्र ठरेल.

Image copyright GETTY IMAGES सुप्रीम कोर्ट
हा कायदा 150 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. ब्रिटिशकालीन व्हिक्टोरियन नैतिकतेचं प्रतीक म्हणून या कायद्याकडं पाहिलं जातं.

या कायद्याचा फटका गे (समलैंगिक पुरुष), लेस्बियन (समलैंगिक स्त्रिया), बायसेक्शुअल (उभयलिंगी पुरुष आणि स्त्रिया) आणि ट्रान्सजेंडर्स यांना बसला. या सगळ्यांना एकत्र LGBT असं म्हटलं जातं. ऑक्टबर 2017च्या आकडेवारीनुसार LGBT संबंधांना 25 देशांत कायेदशीर मान्यता आहे.

या देशांत नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, मेक्सिको, आईसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरग्वे, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्राझील, युनायटेड किंगडम, लंक्झेबर्ग, युनायटेड स्टेटस, फिनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा यांचा समावेश आहे.


गे सेक्स कायदेशीर का व्हावं?
गे सेक्स बेकायदेशीर ठरवल्याने मानवी आणि घटनात्मक अधिकारांवर गदा येते आणि त्याचा फटका लैंगिक अल्पसंख्याकांना बसतो. समाजिक धारणा अशी आहे की पुरुषांना स्त्रियांबद्दल आणि स्त्रियांना पुरुषांबद्दल आकर्षण वाटतं. पुरुषांना पुरुषांबद्दल आणि स्त्रियांना स्त्रियांबद्दल वाटणाऱ्या आकर्षणाला अनेक समाजांत आणि धर्मांत चुकीचं ठरवलं जातं.

पण अलीकडे विज्ञानाने पुरावे दिले आहेत की समलैंगिक आकर्षण ही निवड नसून जन्मजात कल आहे. सर्वसाधारणपणे वयात आल्यानंतर व्यक्तीला हा कल लक्षात येऊ लागतो. हा कल बदलता येण्यासारखा किंवा औषधांनी 'बरा' करण्यासारखा नसतो. हा कल पूर्णतः नैसर्गिक आहे, असा निर्वाळाही डॉक्टरांनी दिला आहे